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संयुक्त परियोजना समझौता

योगदान, शासन, नई बौद्धिक संपदा और विवाद-निपटान की प्रारंभिक व्यवस्था बनाता है।

क्षेत्राधिकार: भारत — उदाहरण; केंद्रीय कानून के साथ लागू राज्य कानून और अधिसूचनाएँ जाँचें

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इंटरैक्टिव पृष्ठ से संपादन योग्य Microsoft Word प्रति उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण: यह नमूना केवल सामान्य जानकारी देता है, कानूनी सलाह नहीं। उपयोग से पहले अपने मामले पर लागू वर्तमान कानून, आवश्यक प्रारूप, हस्ताक्षर और पंजीकरण जाँचें।

संयुक्त परियोजना — खुदरा पूर्वानुमान उपकरण

आरव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड 300 घंटे का विकास कार्य करेगी और नील रिटेल प्राइवेट लिमिटेड परीक्षण डेटा एवं बाजार प्रतिक्रिया देगी। छह महीने का पायलट नई दिल्ली में चलेगा। प्रत्येक पक्ष अपने पहले से मौजूद कोड और तरीकों का मालिक रहेगा।

यह समझौता नई कंपनी नहीं बनाता और किसी पक्ष को दूसरे की ओर से अनुबंध करने की शक्ति नहीं देता। नए परिणामों का स्वामित्व और उपयोग-अधिकार अलग परिशिष्ट में तय होंगे। व्यक्तिगत डेटा के उपयोग के लिए अलग निर्देश और आवश्यक सुरक्षा तय करनी होगी।

₹3,00,000 से अधिक खर्च पर दोनों की लिखित मंजूरी चाहिए। पहले निदेशक बातचीत करेंगे, फिर सहमत मध्यस्थता संभव है। समाप्ति पर खर्च निपटाएँ, डेटा हटाएँ और खातों की पहुँच रद्द करें। स्थायी संयुक्त कारोबार से पहले कंपनी और कर संरचना तय करें।

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